ग्राम कचहरी न्यायमित्र ऑनलाइन: बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्यायमित्र का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है

ग्राम कचहरी न्यायमित्र ऑनलाइन आवेदन करने, नोटिफिकेशन एवं शपथ पत्र इत्यादि का डायरेक्ट लिंक इस आर्टिकल के नीचे दिया गया है

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ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना।

ऑनलाइन शुरू होने की तिथि  01-02-2025:12:01 AM एव आवेदन करने की अंतिम तिथि 15-02-2025:11:59 PM

संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:

• आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हो।
• शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम-से-कम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व्यक्ति ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर नियोजन के पात्र होंगे।
• आयु: जिस तिथि को नियोजन किया जा रहा हो, उस तिथि को पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष हो।

आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रवर्तित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 12.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्री/पौत्री/नाती/नतिनी को 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कल्पित पदों पर, यथास्थिति, 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्त पदों को उक्त आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

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नियोजन की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थी द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

• ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://gp.bihar.gov.in पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे।
• अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना में ऑनलाइन रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर Counseling की जाएगी। प्रस्तुत किया गया आवेदन अवंलबनीय होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
• अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।
• वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर सूचना-पत्र/नोटिस से तात्कालिक अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी।
• Online आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन Counseling के समय से समानता नहीं होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
• अभ्यर्थी को जिस पंचायत में चयनित किया गया हो, यदि पंचायत के लिए वह उपस्थित नहीं होते हैं, तब पंचायत से निलंबित भी किया जा सकता है। निलंबित होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कोई भी भविष्य की जिम्मेदारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

मेधा सूची का निर्धारण:

ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पंचायत स्तर ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा निर्धारण की विधि विभागीय संकल्प के अनुरूप अनुपालन होगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

• अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा।
• पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दर्ज किया जाएगा।
• रिक्तियां यदि बढ़ जाती हैं, तो रिक्तियों सूचना समय-समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को “फेसिलिटेटर” के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पदाधिकारी के आदेश से निर्देशित विकास शाखा के द्वारा संपादित होगी।

ग्राम कचहरी की मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के सचिव के हस्ताक्षर के बाद ग्राम कचहरी सरपंच के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन की प्रति पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना हेतु प्रेषित की जाएगी एवं अनुमोदित पैनल की सूची ग्राम कचहरी के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। अनुमोदित पैनल की प्रति जिलाधिकारी को सूचना हेतु प्रेषित की जाएगी।

• नियोजन की प्रक्रिया पूर्व चयनित उम्मीदवारों को विधि प्रदत्त में एकरारनामा संपन्न करना अनिवार्य होगा।
• संविदा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक की तरह वे कोई दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।
• इनका नियोजन पूर्ण रूप से अस्थायी होगा एवं बिहार सरकार से सेवा नियमित करने की परिस्थितियों में भी इन्हें किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
• उक्त नियोजन की प्रक्रिया बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्तें एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के आलोक में किया जाएगा।

आरक्षण कोटि के अंतर्गत नियोजन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित-सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

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जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।